अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की पीएम विरासत का संवर्धन योजना कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व; तथा स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) र्ववर्ती योजनाओं अर्थात ‘सीखो और कमाओ’, ‘नई मंजिल’, ‘नई रोशनी’, ‘हमारी धरोहर’ और ‘उस्ताद’ को एकीकृत करती है।
प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम (PMKKK) को पीएम विकास योजना के रूप में नया नाम दिया गया है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाज़ार की क्षमता के आधार पर विभिन्न आधुनिक, पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है।
अल्पसंख्यक विकास की 5 केंद्रीय योजनाएं :
उस्ताद योजना : ( पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) : योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है।
हमारी धरोहर: योजना भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिये तैयार किया गया है।
नई रोशनी: 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के नेतृत्व विकास का कार्यक्रम ।
नई मंजिल: 17-35 वर्ष की आयु के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है।
अल्पसंख्यक से संबंधित अन्य योजनाएं:
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक समुदायों के लिये विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसी सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति: 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा।
गरीब नवाज रोज़गार योजना: अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल आधारित रोज़गार के लिये सक्षम बनाने हेतु अल्पावधि रोज़गार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने की योजना।
हुनर हाट: कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों की कला को विकसित कर उन्हें बाज़ार एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये लॉन्च योजना।
पीएम-विकास योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों से लाभार्थियों को जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है। लाभार्थियों को उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए ईपीसीएच (हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद) के माध्यम से बाजार लिंकेज के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। पीएम विकास योजना को अभी लागू किया जाना है।